उखुको मूल्य निर्धारणमा हरेक वर्ष समस्या देखिँदै आएको छ ।

किसानले बढी मूल्य माग्ने, तर उद्योगीले कम दिन ray bans sale खोज्ने प्रवृत्तिका कारण बर्सेनि मूल्य निर्धारणमा सरकारले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ


काठमाडौं,उखु किसान र उद्योगीको विवाद यो वर्ष पनि चुलिएको छ । किसानले बढी मूल्य माग्ने, तर उद्योगीले कम दिन खोज्ने प्रवृत्तिका कारण बर्सेनि मूल्य निर्धारणमा सरकारले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । यो वर्ष पनि सरकारले मध्यस्थता गरी मूल्य तोकेको छ । उक्त मूल्यप्रति किसानले सन्तुष्टि जनाएका छन्, तर उद्योगीले असन्तुष्टि जनाउँदै अदालतसम्म जाने चेतावनी दिएका छन् ।

कृषि विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा उद्योग मन्त्रालयले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल (१ सय किलो) ५ सय ३१ रुपैयाँ २० पैसा निर्धारण गरेको छ । किसानले यो वर्ष चिनीको मूल्यमा भारी दरले वृद्धि भएकाले मूल्य पनि बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरूले प्रतिक्विन्टल ५ सय ५६ रुपैयाँ मागेका थिए, व्यवसायीले ५ सय १३ रुपैयाँ निर्धारण गर्न सरकारलाई दबाब दिएका थिए । कृषि मन्त्रालयले Stage लागत, मुनाफा र भ्याट फिर्ताको रकम जोडेर ५ सय ३१ रुपैयाँ २० पैसा सिफारिस गरेको प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।

११ पुसमा बसेको बैठकले किसानको लागत ३ सय ७२ रुपैयाँ ७४ पैसा, किसानको मुनाफा लगानीको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी ९३ रुपैयाँ १८ पैसा र मूल्य अभिवृद्धिकरबापत किसानलाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम ६५ रुपैयाँ २८ पैसा गणना गरी उखु मूल्य निर्धारण गरिएको कार्कीले जानकारी दिए । किसान र उद्योगीले मिलेमतोमा मूल्य निर्धारण गर्न नसकेपछि सरकारले बर्सेनि उखु मूल्यमा मध्यस्तता गर्दै आएको छ ।

सरकारले आव ०६९/७० मा ४ सय ८१, आव ०७०/७१ मा ४ सय ७६, आव ०७१/७२ मा ४ सय ६१ र आव ०७२/७३ मा ४ सय ४८ रुपैयाँ उखु मूल्य निर्धारण गरेको थियो । ‘सिफारिस गरिएको मूल्य उखु किसानलाई उपलब्ध गराउने र उद्योगीलाई चिनीको ९० प्रतिशत भ्याटको  सिफारिस गरेका छौँ,’ कार्कीले भने । उद्योग राज्यमन्त्री कञ्चनचन्द्र बादेको संयोजकत्वमा रहेको उखु मूल्य Cheap Football Jerseys निर्धारण समितिले कृषि मन्त्रालयको सिफारिसलाई दुरुस्तै लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । राज्यमन्त्री बादेले किसान र व्यवसायीलाई उपयुक्त हुने मूल्य निर्धारण गरेको बताए । उखुको मूल्य निर्धारणमा हरेक वर्ष समस्या देखिँदै आएको छ ।

यसपालि पनि त्यस्तै भयो । तर, अहिले सरकारले किसान र उद्योगीलाई चित्त बुझ्ने गरी उखुको मूल्य तोकिसकेको छ । ‘उखुको मूल्य निर्धारणमा हरेक वर्ष समस्या देखिँदै आएको छ । यसपालि पनि त्यस्तै भयो,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले किसान र उद्योगीलाई चित्त बुझ्ने गरी उखुको मूल्य तोकिसकेको छ ।’ हाल तराईका १६ जिल्लामा करिब २ लाख बिघाभन्दा बढी जमिनमा उखुको व्यावसायिक खेती हुँदै आएको छ । मुलुकभर १२ वटा चिनी मिल छन् । यी मिलले बर्सेनि करिब ३० लाख टन उखु पेल्छन् ।

निराश हुन थाले किसान
तराईका किसानका लागि उखु मुख्य नगदेबालीमा पर्छ । तर, मूल्य निर्धारणमा सधैँ झगडा गर्नुपर्दा निराश हुन थालेको उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले बताए । ‘उखु खेतमा लगाएपछि कति मूल्य पाइने हो र कति समयसम्म झगडा गर्नुपर्ने हो भनेर चिन्ता भइरहन्छ,’ उनले भने, ‘यो झन्झटको व्यवसाय भइसक्यो । धेरै किसान निराश भएर खेती लगाउन पनि छाडेका छन् ।’ बर्सेनि उखुखेतीको क्षेत्रफल कम हुँदै आएको उनले जानकारी दिए ।

सरकारको कमजोरी
चालू आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमा सरकारले खेती लगाउनुपूर्व नै मूल्य निर्धारण गर्ने जनाएको थियो । तर, बाली टिप्नेवेलासम्म मूल्य निर्धारण नहुँदा किसान र व्यवसायीले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । कृषि मन्त्रालयका उपसचिव शंकर सापकोटाले केही महत्वपूर्ण आयोजनाको काम सक्नुपर्ने र अनुदानसम्बन्धी केही कार्यविधि पारित गर्नुपर्ने काममा क्रियाशील हुँदा मूल्य निर्धारणमा ढिलाइ भएको बताए । बाली लगाउनुअघि नै मूल्य तोक्ने प्रणाली विकास गर्न सके विवाद नै नआउने उनको भनाइ छ । ‘हामीले बाली लगाउनुअघि नै मूल्य तोक्ने हो भने सन्तुष्ट हुने किसानले बाली लगाउँछन्, होइन भने अन्य फाइदाजनक बाली लगाउन सजिलो हुन्छ,’ उनले भने ।

किसानलाई भुक्तानी नगर्ने चिनी मिल सुनसान
अशोक पहाडी, रौतहट ।
निजी स्तरबाट सञ्चालित मुलुककै सबैभन्दा ठूलो श्रीराम सुगर मिलले किसानलाई समयमै भुक्तानी नगर्दा उखु पेल्ने सिजनमा पनि सुनसान भएको छ । श्रीराम सुगर मिल्सले बक्यौता नदिएपछि किसानले जिल्लाबाहिर रहेका चिनी मिललाई उखु बिक्री गर्न थालेका छन् ।

रौतहटको गरुडा नगरपालिका महम्मदपुर रहेको श्रीराम सुगर मिल्सले उखु किसानको तीन वर्षदेखि बाँकी रहेको २३ करोड रुपैया“ भुक्तानी गरेको छैन । समयमै रकम नपाएपछि बारामा रहेको रिलायन्स सुगर एन्ड केमिकल्स मिल्स र सर्लाहीमा रहेको अन्नपूर्ण सुगर उद्योगलाई किसानले उखु बिक्री गर्न थालेका हुन् । रौतहट उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष अशोक यादवले श्रीराम सुगरले समयमै पैसा नदिएपछि जिल्लाबाहिरका मिलमा बेच्नुपरेको बताए ।

देवाहीका किसान किसान मुकेश पटेलले श्रीराम सुगर मिललाई उधारोमा उखु दिएर आफूले ठूलो गल्ती गरेकाले पछुतोमा परेको बताए । मिलले किसानलाई बक्यौता रकम नतिरेका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेकोे बताए । जिल्लामा यस वर्ष किसाले ४ हजार ६ सय हेक्टरमा उखुखेती गरेका छन् । उखुको मूल्य निर्धारणका लागि पटक–पटक सम्बन्धित पक्षबीच भएको वार्ता सफल नहुँदा किसानले मार खेप्नुपरेको यादवको भनाइ रहेको छ ।

किसानलाई मिठा उद्योगको भर
मिलले उखु लिने र भुक्तानीका लागि तीन वर्षसम्म झुलाउन थालेपछि मिठा उद्योगलाई किसान सस्तोमा उखु बेच्न बाध्य हुन थालेका छन् । जिल्लाको सग्रामपुर, समनपुर, विजयपुर, कटहरिया, नरकटिया, देवाही, दुधियारभारलगायतका स्थानमा गरी दुई सय बढी मिठामिल सञ्चालनमा रहेको मिठा उद्योग सञ्चालक वशिष्ठ यादवले जानकारी दिए । मिठा उद्योगले दैनिक १ सय क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्न सक्ने यादवले जानकारी दिए । कटहरिया ९ का अर्का उद्योगी हरिनारायण साहले मिठा उत्पादकहरूले व्यावसायिक किसानको मिहिनेतलाई जोगाइरहेको बताए ।

चित्तबुझ्दो मूल्य तोकिएको छ (कञ्चनचन्द्र बादे, उद्योग राज्यमन्त्री)
उखुको मूल्य निर्धारणमा हरेक वर्ष समस्या देखिँदै आएको छ । यसपालि पनि त्यस्तै भयो । तर, अहिले सरकारले किसान र उद्योगीलाई चित्त बुझ्ने गरी उखुको मूल्य तोकिसकेको छ । एकतर्फी रूपमा उखुको मूल्य बढाउँदा चिनीको भाउ बढ्ने तथा उद्योगीलाई भुक्तानी गर्न समस्या हुने देखियो । उखुको भाउ नबढाउँदा वा घटाउँदा किसानको लागत नआउने तथा उनीहरू मर्कामा पर्ने देखियो । अहिले हामीले किसानको लागत, बजारको मूल्य वृद्धिलगायतलाई आधार मानेर  ५ सय ३१ रुपैयाँ २० पैसा प्रतिक्विन्टल तोकेका छौँ । अब अर्को वर्षबाट स्वचालित मूल्य कायम हुने प्रणाली बनाउने तयारी भइरहेको छ ।

सहमति नभए अदालत जान्छौँ (दिवाकर गोल्छा, उपाध्यक्ष, चिनी उत्पादक संघ)
कृषि मन्त्रालयले सिफारिस गरेको ५ सय ३१ रुपैयाँ २० पैसा प्रतिक्विन्टलको मूल्य उद्योगीलाई मान्य छैन । यसरी एकतर्फी रूपमा कायम गरिने मूल्यअनुसार भुक्तानी गर्न हामी तयार छैनौँ । हामीले किसानको लागत, मूल्य वृद्धिलगायत सबैलाई जोडेर ५ सय १३ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल कायम राख्न jordan sale सुझाब दिएका हौँ । यो मूल्य बिहारमा दिएको भन्दा प्रतिक्विन्टल ६० रुपैयाँले बढी हो । सरकारले किसानका कुरा मात्रै होइन, उद्योगीका कुरा पनि सुन्नुपर्छ । एकतर्फी रूपमा मूल्य तोकिए हामी अदालत जान बाध्य हुनेछौँ ।

चाँडै लागू हुनुपर्छ (कपिलमुनी मैनाली, अध्यक्ष, उखु उत्पादक महासंघ)
हामीले cheap nhl jerseys प्रतिक्विन्टल ५ सय ५६ मागेका थियौँ, तर सरकारले ५ सय ३१ रुपैयाँ २० पैसा निर्धारण गरेको छ । यो मूल्यमा पनि हामी खुसी नै छौँ । तर, जतिसक्दो चाँडो लागू गरिनुपर्छ । किसानले सरकारले तोकेकै मूल्यमा उखु बिक्री गर्ने वातावरण चा“डो बनाउनु जरुरी छ । किनभने उखु काट्न ढिला भइसकेको अवस्था छ । जति ढिला Cheap Football Jerseys ग¥यो, त्यति नै तौल घट्ने र चिनीको गुणस्तरमा समेत असर पर्ने हुन्छ ।

UNews7

Online News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *