तीन दशकबीच राजनीति पेसा र व्यवसायका रूपमा विकास भयो । – पाण्डे

                        – टेकनारायण पाण्डे

करिब तीन दशक लामो लोकतन्त्र र एक दशकको गणतान्त्रिक अनुभव हासिल गरिसक्दा समेत लोकतन्त्र र गणतन्त्रले जीवनस्तरमा जुन रूपमा परिवर्तन र सुधार ल्याउनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । यसबीच परम्परागत र नयाँ भनिएका सबैजसो प्रमुख राजनीतिक दलको राज्य सञ्चालनमा सहभागिता भयो, तर उनीहरूको राजनीतिक घोषणा, नारा र दृष्टिकोणअनुरूप योजना र कार्यक्रम जनता र राष्ट्रको हितमा लक्षित हुन सकेनन् । यसबाट जनतामा व्याप्त निराशा र असन्तोष मेटाउन संघीयताको कार्यान्वयन र आसन्न स्थानीय निर्वाचन आशा र उपलब्धिमा बदल्ने अवसरको कडीका रूपमा रहेको छ ।

देशमा स्थानीय निर्वाचन नभएको दुई दशक भइसक्यो । यसबीच जनताले आफ्नो भावना र चाहना बुझ्ने जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्न र आफ्ना विकासका आकांक्षा पूरा गर्न पाएनन् । कर्मचारी संयन्त्र वा दलीय संयन्त्रबाट सञ्चालित स्थानीय निकाय जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बन्न सकेनन् । स्थानीय विकासको ठोस आधारशिला निर्माण हुनुपर्ने महत्वपूर्ण समय पदाधिकारीविहीन हुँदा लोकतन्त्र, राज्य र सरकारप्रति नै जनतामा नकारात्मक धारणा विकास भयो । यसबीच एक पुस्ताले निर्वाचित भई जनताको सेवा गर्ने आफ्नो क्षमता विकास गर्ने, आफ्नो राजनीतिक पहिचान स्थापित गर्ने अवसर गुमायो भने जनताले आफूप्रति उत्तरदायी बन्ने जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने अवसर गुमाए ।

लोकतन्त्र प्राप्तिपश्चात् दलीय संकीर्णता व्याप्त भयो । नागरिकलाई नागरिकका रूपमा सबल र सक्षम बनाउनुपर्नेमा दलहरू आफ्ना कार्यकर्ता बनाउने दाउमा लागे । दलैपिच्छेका भ्रातृ संस्था त हुने नै भए, दलगत पेसागत संस्था र पेसाविद्हरूको दलगत आबद्धता मौलायो । शिक्षक, प्राध्यापक, वकिल, इन्जिनियर, इाक्टर मात्र नभई न्यायाधीशसमेत दलीय भागबन्डामा नियुक्त हुने परिपाटी सिर्जना भयो । यसले पेसागत क्षेत्रमा समेत राजनीतिक तटस्थता र निष्पक्षता कायम हुन्छ र सेवाग्राहीले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विभेदरहित रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् भन्नेमा सर्वथा आशंका र सन्त्रास व्याप्त गरायो ।

लोकतन्त्रपश्चात् सरकारको अस्थिरता सबभन्दा बढी चिन्ताको विषय रह्यो । पूर्ण कार्यकाल कुनै पनि सरकारले बिताउन नपाउने अवस्थाले सरकारले दीगो र ठोस योजना तथा कार्यक्रम ल्याउने भन्दा पनि तत्कालका लागि लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गरी लोकप्रियता हासिल गर्ने परम्परा स्थापित भयो । सरकारको अस्थिरताले अन्तरिम संविधान सबभन्दा धेरैपटक संशोधन हुन पुग्यो । सरकार परिवर्तनपिच्छे योजना आयोगको संरचना परिवर्तन हुने र पूर्ण आवधिक योजनाको साटो अन्तरिम योजना ल्याउनुपर्ने अवस्था विकसित भयो । यसबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास जनजीविकामा अपेक्षित सुधार हुन नसकी निराशाजनक अवस्था विकसित भयो । गरिब घर, परिवारका लागि गरिबीको परिचयपत्र वितरण गरी सहायता प्रदान गर्ने कुरा दशकौँसम्म पनि ठोस रूपमा अगाडि बढ्न सकेन ।

यो तीन दशकबीच राजनीति पेसा र व्यवसायका रूपमा विकास भयो । आदर्श, सिद्धान्त र निष्ठाभन्दा पनि आर्थिक रूपमा र सबल हुनेहरूले राजनीतिक लाभ लिने वातावरण विकसित हुँदै गयो । राजनीतिक दलका गतिविधि अपारदर्शी हुनु, निर्वाचनलगायतमा ठूलो धनराशी खर्च गर्नु तर आय–व्ययको हिसाब नदेखिनुजस्तो अवस्थाले राजनीतिक दलहरूको व्यावसायिक धर्मको विषयमा अनेकन आशंका र प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । त्यस्तै कुनै पेसा, व्यावसाय नभएका र सामान्य अवस्थामा राजनीतिमा प्रवेश गरेकाहरूको जीवनशैली देख्दा सर्वसाधारणले औँला ठड्याउने अवस्था सिर्जना भएको छ । पटक–पटक राजनीतिक दलका नेतामाथि आफ्नै पार्टीभित्र वा बाहिरबाट र संवैधानिक निकायबाट उठ्ने प्रश्न, लाग्ने आक्षेप र हुने सोधीखोजी तथा कारबाहीले राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ संस्था र नेतामा सर्वसाधारणको सम्मान भाव हराएर आशंका विकसित हुँदै गयो भने यसले स्वस्थ राजनीतिक विकास हुने अवस्था टाढा देखियो ।

दशवर्षे युद्धले स्थापित गरेका अपेक्षा तथा संस्कारको पूर्ण रूपमा सम्बोधन तथा निरूपण हुन सकेको छैन । द्वन्द्वकालीन समयमा जनता न राज्यका रहे, न त विद्रोही पक्षकै । दुवैतर्फको चेपुवामा परेका जनता र राज्यको चपेटामा परेका विद्रोही समूह वा निकटका भनिएका वास्तविक पीडितको मर्का र मानवीय संवेदना अहिले पनि निमिट्यान्न भइसकेको अवस्था छैन । मूल रूपमा शान्ति सम्झौतापश्चात् विद्रोह अन्त्य भए पनि त्यसका अवशेष र त्यसले स्थापित गरेका संस्कार यद्यपि जीवित छन् । राजनीतिले स्थिर गति दिन सकेको भए राजनीतिक अस्वाभाविकता बिस्तारै स्वाभाविक बन्दै जाने थियो, तर अस्थिर राजनीतिको परिणाम अस्वाभाविक माग राजनीतिमा स्थापित हुँदै जाने र सरकारले कानुन र संविधानलाई ओझेलमा पार्ने प्रवृत्ति घटैको छैन ।

विगतको असफल संविधानसभा, वर्तमान संविधानको कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्या तथा बेलाबखत उठ्ने अस्वाभाविक संशोधनका माग, जनमतबाहिरबाट संविधान संशोधनका लागि गरिने हस्तक्षेप र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका नाममा भएका अस्वस्थ राजनीतिक अभ्यासले संवैधानिक अभ्यास, राजनीतिक सिद्धान्त र दर्शनमै प्रश्न उठाएको छ ।

विगतमा अघोषित भारतीय नाकाबन्दीका कारण जनजीवनमा परेको प्रभाव तथा त्यसबाट राजनीतिमा भएको हस्तक्षेप जनताले बिर्सेका छैनन् र त्यो अवस्था अब कदापि दोहोरिनेछैन भन्नेमा विश्वस्त हुने आधार छैन । विगतका वर्षको भूकम्प तथा बाढीपीडितको समस्या दीर्घकालीन रूपमा हल हुन सकेको छैन । राजनीतिक समझदारीको वातावरण बनी संकट वा विपत्तिको समयमा र देशको सर्वोत्तम हितका लागि राजनीतिक दल र राज्य एकाकार हुन्छ भन्न सकिने अवस्था अहिले पनि बनिसकेको छैन । संविधान कार्यान्वयनको संशय, राज्यका अंगहरूबीच शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रणको द्वन्द्व अस्वाभाविक रूपमा बढ्दो छ । सरकारी निर्णय तथा नियुक्तिमा वेलाबखत विवाद सिर्जना हुने गरेका छन् ।

यी निराशालाई आशा र उपलब्धिमा बदली जनताको लोकतान्त्रिक चाहना र आकांक्षालाई जीवनयापनमा रूपान्तरण गर्न स्थानीय तहको निर्वचानमार्फत संघीयता कार्यान्वयनको सुनौलो अवसर अब हामीबाट टाढा छैन । विश्वव्यापी रूपमा स्थापित मानवअधिकार, लोकतन्त्र र आजीविकाका सुन्दर पक्षलाई हामीले हाम्रो संविधानमा संगृहित गरेका छौँ । विकेन्द्रीकरणको उच्चतम अभ्यास पनि भइनसकेको अवस्थामा स्थानीय सरकारमार्फत शासन सञ्चालनको अभ्यासमा हामी जाँदै छौँ । यसबाट केही सकारात्मक दिशा र अवसर हामीले सिर्जना गर्दै छौँ ।

भर्खरै स्थापित सात सय ४४ स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् बन्ने नयाँ स्थानीय सरकारबाट विकास निर्माणका सबैजसो काम स्थानीय तहबाटै सम्पादन हुनेछन् । यो संख्या व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले पनि व्यवस्थापनयोग्य छ । अबको निर्वाचनपछि स्थानीय जनताको आफ्नै सरकार गठन हुनेछ । सरकार र सरकारी सेवा खोज्न र माग्न हिँड्नुपर्ने अवस्थाबाट सरकार र सरकारी सेवा जनता खोज्दै जनताको घरदैलोमा पुग्ने अवस्था सिर्जना हुँदै छ । यसले सरकार र राज्यप्रतिको नागरिकको तिक्तता मेटिने निश्चित छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनबाट राजनीतिक दल र राजनीतिकर्मीको परीक्षण हुनेछ । अब जनताको मन जित्न र नजिक हुन केवल नारा र भाषणले मात्र काम गर्नेछैन । स्रोत परिचालन गरी योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने राजनीतिज्ञ र राजनीतिक दल मात्र जनताका प्रिय हुनेछन् । जनताबीचबाट अनुभवी र दक्ष राजनीतिकर्मी प्रदेश र केन्द्रमा आउनेछन् । यसले गर्दा परिपक्व राजनीतिक नेतृत्व स्थापित गर्न सघाउ पुग्नेछ । जनाधारविना बीचबीचबाट टिपिने र उकासिएर नेतृत्वमा पुग्ने अनि जनताप्रति उत्तरदायी बन्नु नपर्ने संस्कृतिको अन्त्य हुनेछ ।
अब विभाजन र संकुचनको राजनीति विकास, विस्तार, समन्वय र बहुआयमिक राजनीतिमा रूपान्तरण हुनेछ । स्थानीय सरकार उदाहरणीय काम गरेर आफ्नो स्थानीय तहको पहिचान स्थापित गर्ने, स्रोत साधन बढीभन्दा बढी दाबी गर्न योग्य बन्ने स्वस्थ विकासे प्रतिस्पर्धामा उत्रिनेछन् ।

स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रभित्रका नागरिकको व्यवस्थित अभिलेख राखी कसलाई के सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि योजना र कार्यक्रम बनाउनेछन् । अब नागरिकले सरकारबाट सहयोग मात्र खोज्ने हैन, सरकारले नागरिक कर्तव्य र दायित्वको बोध पनि गराउनेछ ।
स्थानीय तहमा हुने विकासमा आधारित राजनीतिले बिस्तारै राजनीतिक संस्कार र अभ्यासमा पनि रूपान्तरण, विकास तथा परिपक्वता सिर्जना गर्नेछ । अबको राजनीति विरोध, विग्रह र विद्रोहका लगि भन्दा पनि विकासका लागि केन्द्रित हुनेछ । राजनीतिक कार्यकर्ता केवल भाषण गर्ने, कुरा काट्ने अवस्थाबाट विकासे कार्यकर्तामा रूपान्तरण हुनेछन् । राजनीतिक कार्यकर्ताको योग्यता र अनुभवमा स्वाभाविक बढोत्तरी हुनेछ । जनताले आफूलाई बुझ्न सक्ने, सहयोग जुटाउन र परिचालन गर्न सक्ने, नेतृत्व लिन सक्ने, आफ्नो स्थानीय तहलाई अन्यत्र चिनाउन सक्ने योग्यता र अनुभव भएका राजनीतिक कार्यकर्तालाई रोज्नेछन् । यसबाट निश्चित विकासको खाका कोर्न र कार्यान्वयन गर्न सक्ने दूरदृष्टि भएका राजनीतिकर्मी अग्र स्थानमा आउनेछन् ।

तसर्थ, सीमित राजनीतिक घेरा, पृष्ठभूमि र दर्शनबाट आएका पदाधिकारीलाई यथासम्भव छिटो विकास, प्रशासन, सेवा प्रवाह, न्याय, जनपरिचालन, सचेतनालगायतका विषयमा प्रशिक्षण प्रदान र अनुभव आदान–प्रदान गरी सक्षमता विकास गर्नु उपयुक्त हुनेछ । सबल र सक्षम स्थानीय सरकार नै नागरिकलाई राज्यको बोध गराउने महत्वपूर्ण कडी हुनेछ ।

(पाण्डे शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हुन्)

UNews7

Online News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *