नेपालको भूभाग कति गुम्यो, कति फिर्ता भयो ?

phanindra फणीन्द्र नेपाल

शत्रुलाई मित्र बनाएर उसलाई सजिलै सिध्याउन सकिन्छ भन्ने रणनीति अनुसार ब्रिटिशहरु चलेका थिए । यही रणनीति अनुसार उनीहरुले नेपाललाई कोशी नदीदेखि राप्ती नदीसम्मको तराई फिर्ता गर्ने प्रस्ताव पठाए ।

सुगौली सन्धि हुनुअघि टिस्टादेखि सतलजसम्मको नेपालको क्षेत्रफल २०४९१७ वर्ग किलो मिटर थियो भने सन् १८१६ मार्च ४ तारिखमा सुगौली सन्धि भएपछि नेपालको क्षेत्रफल १४७१८१ वर्गकिलो मिटर कायम भयो । यसरी कसरी नेपालको क्षेत्रफल घट्यो भन्ने विषयलाई स्पष्ट पार्न यहाँ तत्कालीन विभिन्न सन्धिहरुको विवेचना गरिएको छ ।
तीमध्ये अमरसिंह थापा र अक्टरलोनीका बीचमा सन् १८१५ मे १५ मा भएको सम्झौता त्यस्तो पहिलो सम्झौता हो, जसले नेपालको महाकाली पारि सतलज नदीसम्मको क्षेत्र ब्रिटिश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । यस सम्झौताका सबै बुँदाको कार्यान्वयन भयो । यही सम्झौताले नेपाल र ब्रिटिशबीचको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी कायम भयो । सम्झौताको धारा ३ मा पश्चिमतर्फ नेपालराज्यको सीमा सरयू अर्थात् काली नदी हो भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यो युद्धमा ब्रिटिशहरुले गोर्खालीहरुको रणकौशल, बीरता र निडरपनलाई नजिकबाट हेर्न, बुझ्न र अनुभव गर्न पाए । त्यसैले गोर्खाली वीरसँग लडेर होइन यिनीहरुलाई अंग्रेज सेनामा भर्ती गरेर त्यो वीरताको उपयोग गर्नु बढ्ता लाभदायक हुने कुरा अंग्रेजहरुले मनन गरे । यो उनीहरुको ज्यादै बुद्धिमानी सोच र प्रत्युत्पन्न मतिको द्योतक थियो । फलस्वरुप यस सम्झौताको धारा ५ मा काजी अमरसिंह थापा र रणजोरसिंह थापाको व्यक्तिगत सम्मान रक्षार्थ नियुक्त भएका सिपाहीहरु बाहेक अन्य सबै नेपाली सिपाहीहरुलाई इच्छानुसार ब्रिटिश सेनामा भर्ती हुने अनुमति छ भन्ने प्रावधान राखियो । जुन शक्तिसँग लडियो त्यसैको मातहतमा रहेर उसको सैन्य सेवामा जानु प्रस्तुत सम्झौतापछि नेपालीको नियति बन्यो । जसले आफ्नो देशको एकतिहाई भूभाग लियो उसैको राज्यविस्तारका निम्ति बन्दुक बोक्न जानु वास्तवमै एक विषम विडम्बना हो ।
यही धारामा ब्रिटिश सेनामा भर्ती हुन नचाहने नेपाली सिपाहीहरुले दुबै राज्यको सन्धी नहुन्जेलसम्म कम्पनी सरकारतिरबाट भत्ता पाउनेछन् भनिएबाट युद्ध हारेपछि बन्दी बनाइएका सिपाहीहरुलाई ब्रिटिश सेनामा जागिर दिने प्रलोभन दिई भर्ती गर्ने रणनीति लिइएको रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ र यो उद्देश्यमा ब्रिटिशहरु पूर्णतः सफल भएको देखिन्छन् ।
यो सम्झौताको शिर व्यहोरा हेर्दा महाकाली र सतलज नदीका बीचका भूभागमा भएको नेपाल–अंग्रेज युद्धमा नेपालीहरु पूर्ण रुपमा हारेका रहेछन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । युद्धका क्रममा हस्तिदल शाहीको वीरगति र बम शाहको कष्टपूर्ण आत्मसमर्पणपछि बडाकाजी अमरसिंह थापाको युद्ध जित्ने विश्वास टुट्यो । उनी युद्ध स्थगन गर्ने र सतलज नदीदेखि पूर्व महाकाली नदीसम्मको भूभाग अंग्रेजलाई परित्याग गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न विवश भए तर यस सम्झौताको धारा १, २, ३, ४, ६, ७, ८ र ९ मा जुन व्यहोरा उल्लेख छ, त्यसले महाकाली र सतलज नदीबीचका धेरै भूभागमाथि नेपाली सेनाको अधिकार कायम हुँदाहुँदै युद्धको स्थगन भई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो भन्ने देखिन्छ । उक्त धाराहरुमा उल्लेख भए अनुसार युद्धमा पराजित भएपनि सबै नेपाली सिपाही युद्धबन्दी भएका थिएनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
यो सम्झौतालाई धारागत रुपमा हेर्दा धारा १ मा राजगढ(मलाउँ) मा रहेको पल्टनका साथ अमरसिंह थापा त्यो किल्ला छाडिदिने छन् भनिएको छ । धारा २ मा रणजोर थापालाई जैथकको जिल्लाबाट दुई सय मनुष्य, आफ्ना हातहतियार, झण्डाहरु र एक तोप लिएर जानुका सथै उनीसँगै भएका सबै अधिकृतहरु र निरस्त्र तीन सय जवानलाई पनि आफ्नो निजी सम्पत्ति लिएर जाने अनुमति दिइन्छ भनिएको छ । धारा ३ मा काजी अमरसिंह थापा र रणजोरसिंह थापालाई आफ्नो सम्पत्ति र मातहतका मानिसहरुका साथ हरिद्वार र नजीवाबाद अथवा उनीहरुको इच्छाअनुसार अरु कुनै बाटो सरयू अथवा कालीनदीदेखि पूर्वको इलाकामा रहेका नेपाली फौजसित मिसिन जाने स्वतन्त्रता रहनेछ भनिएको छ । धारा ४ मा काजी अमरसिंह थापा आपूmलाई अनुकूल पर्ने कुनै पनि ठाउँमा रणजोरसिंह थापासित भेट गर्न सक्नेछन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ । युद्ध हारेपछि शत्रु पक्षका सेनापति र सेनानीलाई खुला रुपमा घुम्ने छुट दिइँदैन तर अमरसिंह थापालाई त्यसरी छुट दिइएबाट उनी आफ्नो मोर्चामा पूर्णतः पराजित भएका थिएनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । धारा ६ मा आफ्नो निजी सम्पत्ति हटाउना साथ अमरसिंह थापालाई मलाउको किल्ला छोडिदिन स्वीकार्य हुनेछ भनिएको छ । यसबाट मलाउको किल्ला अझै अमरसिंह थापाको अधिनमा रहेको स्पष्ट हुन्छ । धारा ७ मा भिली आर्किफ, सबाथु, जैथक, जगतगढ, रबाइन तथा यमुना र सतलजको बीचका किल्ला एवं गढमा भएका सबै अधिकारीहरुलाई आफ्नो किल्ला गढ छाडिदिने आज्ञापत्र पठाउन अमरसिंह थापालाई स्वीकार्य हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । यसबाट ती क्षेत्रमा रहेका किल्ला र गढमा नेपाली सेनाको अधिकार कायमै थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । धरा ८ मा गढवालको इलाका छोडिदिने र त्यस इलाकाका सबै किल्ला ब्रिटिश अधिकृतहरुका हातमा सुम्पने आज्ञा काजी बख्तावर सिंहलाई तुरुन्त पठाउने कुरा काजी अमरसिंह थापालाई मान्य हुनेछ र उनीहरु कम्पनी सरकारको आज्ञापत्रका साथ कुमाउको बाटो ठाउठाउँमा पल्टन र युद्ध सामग्री आफ्नो कब्जामा पार्दै जानेछन् भनिएको छ । यसबाट कुमाउ रगढवालको इलाकामा रहेका सबै किल्लामाथि युद्धि स्थगन हुँदाका बखत काजी बख्तावर सिंहको अधिकार सुरक्षित थियो भन्ने बुझिन्छ । अm कुमाउँको बाटो ठाउँठाउँमा पल्टन र युद्ध सामग्री आफ्नो कब्जामा पार्दै जाने व्यहोराले कुमाउँका विभिन्न ठाउँमा नेपाली पल्टन ब्रिटिश सेनाको कब्जामा नरहेको भन्ने बुझाउँछ । धारा ९ मा अमरसिंह थापालाई आशा छ कि उनले आफ्नो मातहतका सबै किल्ला अंग्रेजहरुलाई सुम्पेकाले नेपाल र कम्पनी बीच ६० वर्षदेखि चलिआएको मैत्री सम्बन्ध पुनः स्थापित हुनेछ भनिएबाट त अमरसिंह थापाले आपूm मातहतका किल्लामा अधिकार कायमै राखेको स्पष्ट हुन्छ । यदि अंग्रेजपक्षले अमरसिंह थापालाई हराएको भए यो नवौं धारामा अमरसिंह थापाले आफ्नो मातहतका सबै किल्ला अंग्रेजहरुलाई सुम्पेकाले भन्ने वाक्यांशका ठाउँमा अमरसिंह oakley outlet थापाको मातहतका सबै किल्लामा अंग्रेजहरुको अधिकार कायम भएकाले भन्ने उल्लेख हुने थियो ।
सुगौली सन्धिको धारागत व्याख्या
सुगौली सन्धीको प्रस्तावनामा यो सन्धीलाई इस्ट इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट ब्रिटेनको राजकीय परिषद्का सदस्य र उक्त कम्पनीद्वारा इन्डिया र पूर्वतर्फका सम्पूर्ण मालिकहरुका निर्देशन र नियन्त्रणका लागि कम्पनीका संचालकहरुको उच्च परिषद्बाट नियुक्त भएका फ्रान्सिस मोइराबाट अधिकार cheap ray bans प्राप्त लेफ्टिनेन्ट कर्नेल पेरिस ब्य्राडश र नेपालबाट श्री ५ गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहका तर्फबाट अधिकार प्रदान गरिएका गुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायका बीचमा निर्णय गरी सामान्य इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका श्री ५ गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहका बीच २ डिसेम्बर १८१५ मा भएको शान्ति सन्धि भनिएको छ ।
प्रस्तुत सन्धिको प्रस्तावनाको दोस्रो अनुच्छेदमा समान्य इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका राजाका बीचमा युद्ध चम्किएकाले र हालसालै हुन गएका मतभेदहरु भन्दा पहिले धेरै समयदेखि नै दुई राष्ट्रहरुका बीच रहिआएको शान्ति र मैत्रीका सम्बन्धलाई फेरि स्थापना गर्न दुबै पक्षहरु तत्पर भएकाले प्रस्तुत सन्धिमा लेखिए बमोजिम शान्तिका सर्तहरुमा सहमति जनाइन्छ भनिएको छ । सन्धीको धारा १ मा नेपाल बेलायत बीचमा युद्ध हुनुभन्दा अघिका विवादग्रस्त इलाकाहरु माथिका सबै दाबीहरु नेपालका राजा परित्याग गर्छन र ती इलाकाहरुको सार्वभौमिकतामा इस्ट इन्डिया कम्पनीको अधिकारलाई मान्यता प्रदान गर्छन् भनिएको छ । तर त्यस्ता विवादग्रस्त इलाकाहरु कुन–कुन हुन भन्ने यसमा केही उल्लेख छ्रैन ।
धारा ३ मा नेपालका राजाले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सदाका निन्ति परित्याग गर्ने इलाकाहरुको उल्लेख गरिएको छ । यसरी त्याग्नुपर्ने इलाकाहरुको उल्लेख छुट्टाछुट्टै पाँच खण्डमा गरिएको छ । हिलो खण्डमा काली र राप्ती नदीहरुका बीचमा पर्ने सम्पूर्ण तराई, दोस्रोमा राप्ती र गण्डकीका बीचमा पर्ने बुटवल खासरदेखि बाहेकको समस्त तराई, तेस्रोमा बेलायत सरकारको अधिकार प्रस्तुत गरिसकिएको वा अधिकार प्रस्तुत गर्ने दिशामा वास्तविक कार्बाही हुँदै गरेको गण्डकी र कुसाहा(कुसाहा घाट, कोसी) का बीचमा पर्ने सम्पूर्ण तराई नेपालले बेलायतलाई सुम्पनुपर्ने उल्लेख छ । पाँचौं खण्डमा मेची नदीदेखि पूर्वको पहाडी भूभाग छाड्नु पर्ने उल्लेख छ । यसमा नागरी इलाका र नागरी गढी समेत समस्त भूमिहरुका साथै मोरङबाट पहाडहरुतिर जाने नगरकोटको भन्ज्याङ, जसमा नागी र भन्ज्याङको बीचका भूमी समेत पर्छन् । उय खण्डमा माथि उल्लेख गरिएका इलाकाहरु गोर्खाली सेनाले सन् १८१५ डिसेम्बर २ का दिनदेखि ४० दिनभित्र खाली गरी छाडिसक्नेछन् भन्ने प्रावधान समेत राखिएको छ ।
धारा ४ र ३ मा उल्लेख भएअनुसारको भूमि परित्यागबाट भएको क्षतिको पूर्तिसँग सम्बन्धित छ । यसमा अघिल्लो धाराबाट ब्रिटेनलाई परित्याग गरिएका इलाकाहरुको हस्तान्तरणबाट नेपालका जुन प्रमुखहरु र भारदारहरुले जुन क्षतिपूर्ति सहनुपर्नेछ तिनलाई क्षतिपूर्ति दिने उद्देश्यले बेलायती सरकार नेपालका राजाबाट चयन गरिएका भारदारहरुलाई राजाबाट निर्धारित अनुपातमा निवृत्तिभरणका रुपमा वर्षको जम्मा दुई लाख रुपैयाँ भूक्तानी दिन सहमत भएको र यसरी निवृत्तिभरण पाउनेहरुका लागि कम्पनी सरकारका तर्फबाट सनदहरु प्रदान गरिने उल्लेख छ ।
धारा ५ मा नेपालका राजाबाट स्वयम् आफ्ना लागि, राजाका उत्तारधिकारीहरु वा वारिसहरुका लागि काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशहरुसित वा त्यसका बासिन्दासित कहिल्यै कुनै चासो राखिने छैन भनिएको छ ।
धारा ६ मा नेपालका राजा सिक्किमका राजालाई उनका इलाकाहरुको आधिपत्यमा कहिल्यै पनि हस्तक्षेप नगर्ने र शान्ति भङ्ग नगर्ने बचन दिइन्छन् भन्ने उल्लेख गर्नुका साथै नेपाल राष्ट्र र सिक्किमका राजाका बीचमा अथवा दुवै देशका प्रजाहरुका बीचमा विवाद उठेका बखतमा ती विवादहरु बेलायती सरकारको मध्यस्थताका लागि प्रस्तुत गरिनेछन् र बेलायती सरकारको निर्णयलाई स्वीकृति प्रदान गर्न नेपालका राजा सहमत हुन्छन् भनिएको छ ।
धारा ७ नेपालका राजाको विदेशी नागरिकसँग सम्बन्ध राख्ने स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकारमाथि बेलायती सरकारको नियन्त्रण रहने विषयसँग सम्बन्धित छ । यसमा बेलायती सरकारको स्वीकृतिबिना नेपालका राजाले कहिल्यै पनि कुनै बेलायती, युरोपेली र अमेरिकी राष्ट्रका प्रजालाई आफ्नो नोकरीमा लिने वा राख्ने छैन भनिएको छ ।
धारा ८ मा यो सन्धीद्वारा दुई राष्ट्रबीचका स्थापित मैत्री र शान्तिका सम्बन्धहरु सुरक्षित गर्न र बढाउन प्रत्येक देशबाट अधिकार सम्पन्न मन्त्रीहरु एक अर्काका दरबारमा निवास गर्नेछन् भनी स्वीकार गरिएको उल्लेख छ ।
धारा ९ दुबै राज्यका तर्फबाट सन्धीको अनुमोदन गरिने समयावधिसँग सम्बन्धित छ । यसमा नौ धाराहरु भएको यो सन्धि ब्रिटिश पक्षबाट हस्ताक्षर भएको मिति २ डिसेम्बर १८१५ देखि १५ दिनभित्रमा नेपालका राजाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने र राजाबाट अनुमोदित सन्धि लेफ्टिनेन्ट कर्णेल ब्य्राड्शलाई हस्तागत गराएपछि उनीद्वारा महाराज्य पाल डी.डी अक्टर लोनीको अनुमोदन २० दिनभित्र वा व्यवहारिक भए अझ चाँडो प्राप्त गरी नेपालका राजा समक्ष प्रस्तुत गरिने उल्लेख छ ।
यो सन्धिको मौलकिप्रति नेपालमा हालसम्म उपलब्ध छैन । पुस्तकहरुमा प्रकाशित र योगी नरहरिनाथद्वारा संकलित सन्धिपत्र संग्रहमा संकलित यो सन्धिमा चन्द्रशेखर उपाध्यायले नेपालको पक्षबाट हस्ताक्षर गरेको भनिएको छ ।
सुगौली सन्धीमा संशोधन
शत्रु राष्ट्रसँग भएको युद्धमा हारेर भूभाग छाड्नुपर्दा मन भारी भए पनि त्यो सायद त्यति असह्य हुँदैन तर युद्धमा नहारेको भूभाग पनि छाड्नु प¥यो भने त्यो कदापि सह्य हुँदैन । सुगौली सन्धी महाकाली पश्चिमका दुइटा मोर्चामा बेलायतसँग हारेको परिणामस्वरुप भएको थियो । महाकालीदेखि पूर्वको बाँकी नेपाल बचाउन महकाली पश्चिमको भूभाग बेलायतलाई त्याग्न नेपाल दरबार मनमनै तयार भएको थियो । त्यसैले दरबारकै दबाब र निर्देशनमा १८१५ मे १५ को सम्झौता भयो । यसको कार्यान्वयन भए पनि यसले सन्धिको रुप लिन सकेन । न्यायिक सिद्धान्तका आधारमा भन्ने हो भने १८१५ मे १५ को सम्झौतामा उल्लिखित भूभाग बाहेक थप अरु भूभाग ब्रिटेनलाई छाड्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुनु बिजेताले सबथोक खोस्छ भन्ने उक्तिको बोझिलो उदाहरण हो । औंलो दिँदा डुडुलो निल्नु भने झैं अंग्रेजहरु महाकाली पश्चिमको भूभागमा मात्र सन्तुष्ट भएनन् । उनीहरुले युद्धमा जति जिते त्योभन्दा धेरै लिने विचार गरे । उनीहरु नेपाललाई पखेटा काटिएको Fake Oakleys चरा झैं बच्चो बनाउन चाहन्थे । त्यसैले युद्धमा नहारेको महाकालीदेखि टिस्टा नदीका बीचको सम्पूर्ण तराई र मेची पूर्वको पहाडी प्रदेश समेत छाड्नु पर्ने प्रावधान राखेर उनीहरुले सन् १८१५ डिसेम्बर २ मा नेपाल दरबार समक्ष सुगौली सन्धिको प्रस्ताव पठाए ।
युद्धमा नहारेको तराई र रणनीतिक महत्वको सिक्किम, दार्जिलिङ जस्ता भूभाग त्याग्नुपर्दा नेपालले असन्तुष्टि मात्र होइन ठूलो अपमानबोध पनि गरेको थियो । यसको जानकारी अनुभूति समेत ब्रिटिश पक्षलाई राम्रैसँग भएको हुँदा एक पटकको हारलाई सधैं स्वीकार गरेर कुजिएर, खुम्चिएर र अब यतिमै चित्त बुझाएर गोरखालीहरु बस्छन् भन्ने कुरामा ब्रिटिशहरुलाई विश्वास थिएन । यदि सेना सुदृढिकरण गरेर संगठित रुपमा गोरखालीले युद्धको पुनरावर्तन गरेमा त्यो बेलायती साम्राज्यका निम्ति घातक हुने ठानी बेलायतीहरुले नेपालीलाई मित्र बनाएर आफ्नो स्वार्थको रक्षा गर्ने रणनीति लिए । शत्रुलाई मित्र बनाएर उसलाई सजिलै सिध्याउन सकिन्छ भन्ने रणनीति अनुसार ब्रिटिशहरु चलेका थिए । यही रणनीति अनुसार उनीहरुले नेपाललाई कोशी नदीदेखि राप्ती नदीसम्मको तराई फिर्ता गर्ने प्रस्ताव पठाए । नेपालका राजाको सहमति र स्वीकृतिका निम्ति यो प्रस्ताव स्मरणपत्रका रुपमा ८ डिसेम्बर १८१६ मा नेपाल दरबारमा पेस गरिएको थियो । नेपाल दरबारले यसमा नाइनास्ति गर्ने कुरा थिएन । प्रस्ताव राम्ररी अध्ययन गरी सोची, सम्झि, विचार पुर्याएर सुगौली सन्धिमा गुमेको सबै भूभागमाथि दाबी गर्न सकेको भए कोसीदेखि राप्तीसम्मको तराईमात्र होइन यो भन्दा केही बढी नै भूभाग फिर्ता पाउन सक्ने सम्भावना थियो तर आसै नगरेको भूभाग फिर्ता दिने ब्रिटिशहरुको प्रस्ताव देखेर तत्कालीन नेपाल दरबार तीन हात माथि उफ्रियो । दरबारलाई थाहापत्तै भएन ब्रिटिशहरु मौरीको घारकै छेउमा चिनीको चास्नी राख्दै छन् । ब्रिटिशहरु थोरै भूभाग फिर्ता गरी नेपाललाई नतमस्तक बनाई नेपालबाट लिएको धेरै भूभाग सुरक्षित राख्न चाहन्थे । नेपाल दरबारले यो प्रस्ताव स्वीकार गरेपछि ब्रिटिशहरुलाई के खोज्छस् कानो आँखो भने झैं भयो ।
यो स्मरणपत्रमा आठ धाराहरु in राखिएका छन् । पहिलो धारामा नेपालका राजाप्रति सदिच्छा नदेखाउने खालका सुगौली सन्धिका केही धाराहरुको कार्यान्वयनलाई मौसुफसित रहिआएको मैत्री र विश्वासलाई ध्यानमा राख्दै बेलायती Cheap NFL Jerseys China सरकार पछिल्ला धाराहरुमा लेखिएबमोजिम उन्मूलन गर्ने प्रस्ताव गर्दछ भनिएको छ ।
दोस्रो धारा कुसाहा र गण्डकी बीचको तराईमध्ये कति फिर्ता गर्ने र कति फिर्ता नगर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । यसमा नेपालका राजाको मनमा कठोरता साथ भड्केको विषयलाई सन्तोष दिने उद्देश्यले सुगौली सन्धिमा राजाबाट बेलायतलाई परित्याग गरिबस्केका तराईका इलाकाहरुमध्ये तिरहुत र चम्पारान जिल्लाहरुका विवादग्रस्त जमिनहरु, सीमा निर्धारणको उद्देश्यका निम्ति आफ्ना आफ्ना आयुक्तहरुले अन्वेषण गरेपछि दुवै पक्षले उचित ठानेका इलाकाहरु, बेलायती सरकारद्वारा कसैलाई सम्पत्तिका रुपमा प्रदान गरिएका जमिनहरु र बेलायती सरकारले छाडेपछि तिनका अधिकारहरुको प्रमाण स्थापित भएका जमिनहरु फिर्ता गरिने छैनन् भनिएको छ । यसबाहेक हालसालैको विवादभन्दा अघि राजकै रहेका कुसाहा र गण्डकी नदीहरुका बीचमा पर्ने समस्त भूमिहरु मैसुफलाई फर्काउने बेलायत सरकारले इच्छा गरिहेको छ भनिएको छ । यसका साथै यही धारामा फिर्ता गर्न नसकिने जमिनमध्ये त्यस्तो प्रमाणित मालिकहरुका जमिन मौसुफसितै राख्ने इच्छा भएमा त्यस्ता जमिन अरुसित सट्टापट्टा गर्न सकिनेछ भनिएको छ । यसका अतिरिक्त यही धारामा तिरहुत जिल्लामा धेरै कालसम्म विवादको विषय भइआएको प्रशस्त फैलिएको जमिन भने १८१२ तदनुसार विक्रमको १८६९ मा भएको भूमिव्यवस्था अनुसार नै रहनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट सित बुझियोस् र अरु समस्त बाँकी भाग छोडिनेछ भन्दै त्यस समयमा भएका सम्झौता र वार्ता अहिलेको समितिमा पनि लागू हुनेछन् र स्थापित हुनेछन् भनि उल्लेख गरिएको छ ।
तेस्रो धारामा पनि कस्ता जमिन फर्काउने र कस्ता नफर्काउने भन्ने विषयसँगै सम्बन्धित छ । तराईका विवादास्पद ठाउँहरु र सिमानाका लागि परस्परले आवश्यक मानेका जमिन नेपाललाई नफर्काउने भनि त्यस धाराको पूर्वाद्धमा भनिएकोछ । पूर्ण विवादभन्दा अघि नेपालकै रहेका बुटवल र स्युराजसँगै गण्डकी र राप्ती नदीहरुका बीचमा पर्ने तराई अर्थात गण्डकी नदीदेखि गोरखपुरको सीमानासम्मको इलाका नेपाललाई फर्काउने इच्छा बेलायत सरकारले गरेको उल्लेख यस धाराको उत्तराद्र्धमा पाइन्छ ।
चौथो धारामा बेलायत र नेपाल बीचको सीमा निर्धारणका निम्ति गर्नुपर्ने सर्वेक्षणसँग सम्बन्धित छ– यसमा भनिएको छ सर्वेक्षण बिना दुई राज्यका बीचमा इच्छित सीमा स्थापित गर्न असम्भव छ । त्यसैले धारा २ र ३ का सर्तका आधारमा दुवैको सहमतिमा सीमा निर्धारण गर्ने उद्देश्यका साथ स्पष्टसित दक्षिणतिर बेलायती सरकार र उत्तरतिर नेपाल गरी आफ्ना आफ्ना इलाकाहरुको स्पष्ट विभाजन गर्ने उद्देश्यका निम्ति सीमाको सोझो रेखा स्थापित गर्न दुवै पक्षबाट आयुक्तहरु नियुक्त गर्नु उचित हुनेछ । सीमा रेखाको एक रुपको सन्तुलनलाई नष्ट गर्ने खल्ड्याङबल्ड्याङहरु भएछन् भने स्पष्ट रुपले बराबरीको लेनदेनका सिद्धान्तहरुका आधारमा एकअर्काको इलाकालाई हस्तक्षेप गर्नु परेछ भने पनि जमिनको आदानप्रदान उक्त आयुक्तहरुले गर्नु पर्नेछ ।
पाँचौं धारा सीमाको विषयलाई लिएर उठ्न सक्ने मतभेद र विवादको निराकरणसँग सम्बन्धित छ । यस धारामा सिमानाका दुवैतिर जमिन भएका व्यक्तिहरुले गर्दा दुई सरकारका बीचमा निरन्तर उठ्न सक्ने मतभेद र विवादलाई रोक्ने उद्देश्यले आफ्ना आफ्ना आयुक्तहरुको सहमति र सहयोगमा त्यस्ता जमिनहरुको साटफेर सम्पन्न गरी त्यस्ता विषयलाई, व्यक्तिहरुलाई घात बेलायती सरकारको अधिनमा अर्थात नेपाल सरकारको अधिनमा अर्थात एउटै राष्ट्रका मात्रै प्रजा बनाइने व्यवस्था गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
छठौं ray ban sunglasses धारा सुगौली सन्धिको धारा ४ को प्रति वर्ष नेपाललाई दिने दुई लाख रुपैयाँको क्षतिपूर्तिको प्रावधान रद्द गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ । यसमा भनिएको छ— तराई फर्काइ सकिएपछि बेलायती सरकारले नेपालका राजाको सरकारका केही भारदारहरुको निर्वाहका लागि केही पेश्की दिने भनी सहमत भएको बर्सेनी दुई लाख रुपैयाँको रकमको आवश्यकता पर्ने मौसुफलाई रहनेछैन ।
सातौ धारामा युद्धको अवधिताका बेलायत सरकारको पक्षलाई समर्थन गर्ने तराईका कुनै पनि बासिन्दाहरुलाई नेपालका राजाको शासनमा फर्केपछि अभियोग नलाउने कुरामा मौसुफ सहमत होइबक्सन्छ र जमिनमा खेती गर्नेहरुदेखि बाहेक ती प्रजाहरुमध्ये कोही आफ्ना भूभाग सम्पत्तिहरुलाई छोड्न इच्छुक भई कम्पनीकै इलाकाहरुमा बस्ने भएमा तिनलाई कुनै बाधा पुर्याइनेछैन ।
आठौं धारा नेपालका राजाले पूर्वोक्त सर्तहरुलाई स्वीकार गरेमा यसको कार्यान्वय कसरी गरिनेछ भन्ने संकेततर्फ केन्द्रित छ । यसमा भनिएको छ– राजाबाट पूर्वोक्त सर्तहरुमा स्वीकृति बक्सेमा सीमानाका चिन्हहरुका सर्वेक्षण र स्थापनाका निम्तिको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिनेछ र दुवैको सहमतिपश्चात सीमारेखाको निर्धारण भएपछि पूर्वोक्त सर्तहरु अनुरुप दुवै राष्ट्रहरुद्वारा तयार पारिएका र छाप लगाइएका सनदहरु हस्तान्तरित गरिनेछन् र दुवै पक्षहरुमा स्वीकार गरिनेछन् ।
नयाँ मुलुकका रुपमा पश्चिम तराई फिर्ता
सन् १८१६ डिसेम्बर ११ मा कोशी नदीदेखि राप्ती नदीसम्मको तराई फिर्ता गरेको ४४ वर्षपछि बेलायत सरकारले राप्ती नदीदेखि महाकाली नदीसम्मको तराई फिर्ता गर्यो । यस प्रयोजनका निम्ति नेपाल र बेलायतबीच सन् १८६० नोभेम्बर १ मा सन्धि भयो । यो सन्धिको प्रस्तावनामै पूर्वोक्ति भूभाग फिर्ता गर्नुपर्नाको कारण खुलाइएको छ ।
प्रस्तावनामा भनिएअनुसार सन् १८५७ मा बंगालको देसी सेनाले ब्रिटिशहरु विरुद्ध विद्रोह गरी उपद्रव(उपद्रो) मच्चाए । त्यतिबेला नेपालका राजाले सुगौली सन्धिद्वारा बेलायत सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा स्थापित शान्ति र मैत्रीका सन्धिहरुलाई इमानदारीसाथ कायम गर्दै ब्रिटेन अधिनस्थ सीमान्त जिल्लाहरुमा सुव्यवस्थाको संरक्षणका लागि बेलायती सेनालाई सहयोग गर्ने नेपाली फौज पनि पठाइबक्स्यो । जब विद्रोहीहरु विरुद्धका फौजी कारवाही सफलता पूर्वक सम्पन्न भयो, ब्रिटिश भाइसराय तथा महाराज्यपालले नेपाल राष्ट्रले बेलायती सरकारलाई अग्रगण्य सेवाहरु अर्पित गरेको सम्मानमा सन् १८१५ सम्म नेपाल राष्ट्रका रहि आएका र सुगौली सन्धि अन्तर्गत बेलायती सरकारलाई समर्पण गरिएका काली नदी र गोरखपुर जिल्लका बीचमा पर्ने जम्मै मैदानी जग्गाहरु नेपालका राजालाई फर्काइने इच्छाको घोषणा गरे ।
प्रस्तावनामा बेलायती सरकारले सीमा निर्धारणका लागि नियुक्त गरेका आयुक्तहरुद्वारा नेपाल दरबारले खटाएका आयुक्तहरुको उपस्थितिमा यी जमिनहरु अङ्कित गरी स्थापित गरिएका, दुई राष्ट्रहरुको भविष्यको सिमाना छुट्याउने ईंट वा ढुङ्गाहरुका स्तम्भहरु छुट्याईएका र नेपाली अधिकारीहरुलाई भूमिभाग औपचारिक रुपले सुम्पिसकिएको उल्लेख छ । प्रस्तावनाको समापनमा राप्ती नदी र महाकाली नदीका बीचका इलाकाको अविच्छिन्न स्वामित्वमा नेपाल राष्ट्रलाई बढी औपचारिक रुपले सुरक्षित गर्नका लागि पुनरुद्धारको सुअवसरलाई भव्यरुपले प्रकट गर्नका लागि यो सन्धि दुई राष्ट्रका बीचमा सम्पन्न भएको भनिएको छ ।
यस सन्धिमा जम्मा ३ धाराहरु छन् । पहिलो धारा सुगौली सन्धिको अनुमोदनको कार्य कारणसँग सम्बन्धित छ । यस धारामा यस सन्धिले परिवर्तन गरेको बाहेक बेलायत सरकार र नेपालका राजाका बीचमा लागू रहेका सबै सन्धिहरु र प्रतिज्ञाहरु यसद्वारा अनुमोदन गरिन्छन् भनिएको छ ।
दोस्रो धारा काली र राप्ती नदीका बीचमा तराई नेपालका राजालाई पूर्ण सार्वभौमिकता साथ फिर्ता गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ । यसमा सन् १८१५ मा नेपाल राज्यको अधीनमा रहेका र त्यसै वर्षको डिसेम्बर २ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा ३ द्वारा बेलायत सरकारलाई परित्याग गरिएका काली र राप्ती नदीहरुका बीचका समस्य समतल भूमिहरु एवं राप्ती नदी र गोरखपुर जिल्लको बीचमा पर्ने सम्पूर्ण तराई बेलायत सरकार यो सन्धिद्वारा नेपालका राजालाई पूर्ण सार्वभौमिकताका साथ अर्पण गर्दछ भनिएको छ । तेस्रो धारा उक्त तराई नेपाललाई प्रदान गरिएपछि दुई देशबीच कोरिने सीमारेखासँग सम्बन्धित छ । सीमा निर्धारणको लागि नियुक्त बेलायती आयुक्तहरुद्वारा सर्वेक्षण गरिएको काली नदीदेखि फैलदै बगौरा तालदेखि उत्तरका पहाडहरुको फेदीसम्म पुगेका स्तम्भहरुले अंकित गरिएको सीमानाको रेखा अब देखि नेपालका राजाका इलाकाहरु र अवधको बेलायती प्रान्तका बीचको सीमाना हुने निक्र्योल यस धारामा गरिएको छ ।
यस सन्धिमा बेलायतका तर्फबाट भाइसराय र महाराज्यपाल चाल्र्स जन अर्ल क्यानिङका तर्फबाट नेपालमा आवासीय प्रतिनिधि रहेका जर्ज र्याम्जेद्वारा र नेपालका महाराजा श्री ५ सुरेन्द्र वीर विक्रम शाहका तर्फबाट श्री ३ तथा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाद्वारा १ नोभेम्बर १८६० तदनुसार विक्रम संवत् १९१७ कार्तिक ३ गते काठमाडौंमा हस्ताक्षर गरिएको छ । यस सन्धिको अनुमोदन सन्धिमा हस्ताक्षर भएको ३० दिन भित्र हुनेछ भनिएकोमा भाइसराय तथा महाराज्यपाल क्यानिङले १५ नोभेम्बरकै दिन गरेको देखिन्छ ।

UNews7

Online News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *