भारतीयहरुका हितमा संशोधन गराउन लागेको संविधान सर्वमान्य होला त ?

d-raj-koirala

असल छिमेकीपन र मित्रताको प्रतिकस्वरुप एकले अर्को देशका नागरिकहरुलाई राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्ने छन भन्ने नेपाल–भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धिको धारा ६ र सोही सन्धि भएकै दिन सन्धिसंग आदान प्रदान भएको ३१ जुलाई १९५० को पत्रको धारा ३ समेतलाई लत्याउँदै भारतीयहरुलाई नागरिकता होइन राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नु पर्नेमा सो नगरी संविधान संशोधन गरेर भारतीयहरुलाई नेपाली नागरिकता दिएका खण्डमा नेपाल पनि भारतीयहरुले शासन गर्ने उपनिवेश देश फिजी जस्तै हुनेछ । यसपछि शासित बनेका नेपाली नागरिकहरुले भुस्याहा कुकुरले नपाएको दुख पाउनेछन् भन्ने कुरा जान्दा जान्दै पनि के स्वार्थले हो यो देशका कांग्रेस र माओवादी दल समेतका शासक नेताहरुले षड्यन्त्र रचेर उनीहरुकै आयु लम्याउन खोजेका हुन । कि शासक बन्ने अवसर र आयु घटाउन खोजेका हुन् को नि ?
माननीय उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधी जस्तो जिम्बेवार Cheap Jerseys पदमा बसेका मान्छेले भोटका लागि देशलाई फिजी बनाउन लागेको देख्दा खुसी हुनेमा नेपालबाट राष्ट्रिय व्यवहारको सुविधा पाउने तर नागरिकता पाउन नपर्ने र नमिल्ने भारतीयहरु बाहेक साँच्चैका कांग्रेसी नेपाली नागरिकहरु चै कति होलान ? यी मन्त्रीले नमिल्ने कुरा गरेर भारत र भारतीयहरुका हितमा संशोधन गराउन लागेको संविधान सर्वमान्य भएर जनस्तरमा लागू होला त ? के नेपाली नागरिकहरुको शासक अब बिस्तारै गरेर भारतीय नै हुनु पर्ने ? के शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र अरु मन्त्री हुनुपर्ने चाहना पूरा गराउनै पर्ने ? यो देश यिनीहरुको Favorites अंश हो कि ससुरालीबाट पाएको दाइजो हो ? शासकहरु भएर ऐन, कानून, नियम, सन्धि, सम्झौता मिचेर मनपरी गर्न मिल्छ ?
भर्खरै बीबीसीमा प्रशारित साझा सवालमा नेपालका तीन जना विद्वान राजनीतिज्ञहरु cheap oakleys sunglasses गतिलै मन्त्रालयका भूतपूर्वक मन्त्रीहरु हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुका तर्कपूर्ण अभिव्यक्तिमा तर्कमा सत्यता कम र तार्किकता बढी थियो । सिमांकन भाषा र नागरिकताका सम्बन्धमा सतही तर्क गरेर खाँटी नेपाली नागरिकहरुले नागरिक सुविधा र सन् १९५० को ३१ जुलाई भन्दा पछि भारतबाट आएर नेपाली नागरिक बनेकाहरुले नेपालबाट पाउने भनेको राष्ट्रिय व्यवहार मात्रै हो । भाषासहितको नागरिकता दिनु पर्ने र नागरिकता पाउनु पर्ने होइन भनेर प्रष्टसँगले भन्न नसकी, नेपाली नागरिक र नेपाली नागरिकता लिएका भारतीयहरु समेतलाई किन छक्याएको हो ? यसको राज के छ ? के यो कुरा विद्वान राजनीतिज्ञ कहलिएका बर्षमान पुन, शङ्कर पोख्रेल र हृदयेस त्रीपाठीहरुलाई थाहा छैन र ? यदि छैन भने तीनै जना भूपु मन्त्री साहेपहरुले ३१ जुलाई १९५० को नेपाल–भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धिको धारा ६, ७ र ८ तथा उक्त सन्धिसंग आदान प्रदान गरिएको पत्रको धारा ३ को बेहोरा मनलगाएर पढी छर्लङ्ग हुनु परेन त ? उक्त बेहोरा पढेको हो भने विद्वान राजनीतिज्ञहरुले साँचो सत्य कुरा बोल्नु पर्ने होइन र ? यो सत्य कुरा किन नभनेको हो ? अर्का विद्वान राजनीतिज्ञ हृदयेस त्रीपाठीलाई भने भारतीय स्वार्थ पूरा गर्नै पर्ने बाध्यता नै छ cheap oakleys sunglasses भन्ने कुरा यत्रतत्र सर्वत्र सत्य हो भने पनि विद्वान राजनीतिज्ञ शङ्कर पोख्रेल र बर्षमान पुनहरुले यि भाषा र नागरिकताबारेका सत्य कुरा किन नभनेका ? कि उक्त १९५० को नेपाल–भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धि खारेज गरेर फिर्ता भएको भूभाग भारतलाई वैधानिक रुपमा दिनका लागि प्रधानमन्त्री शुशिल कोइराला र विदेशमन्त्री महेन्द्र पाण्डेले शुरु गरेको देश खण्डित बनाउने राष्ट्रद्रोही लेण्डुपे अभियानलाई समर्थन गरेर प्रबुद्धवर्ग cheap nfl jerseys भर्ती गर्ने प्रधानमन्त्री के.पी.ओली र विदेशमन्त्री oakley outlet कमल थापा तथा यस्तो राष्ट्रघाती कामलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र विदेशमन्त्री प्रकाशशरण महतको गैह्रजिम्मेवार कामलाई समर्थन गर्नै पर्ने बाध्यतले हो ?

UNews7

Online News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *