राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति लाई जीवनभर नै मुद्दा चलाउन नपाइने

भीभीआईपीको उपचार स्वदेशमै गराउनुपर्ने

काठमाडौंः राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलगायत भीभीआईपीको उपचारखर्चमा मनोमानी भएको गुनासो आइरहेका बेला सरकारले उनीहरूको उपचार स्वदेशमै गराउनुपर्ने गरी कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ । सरकारले तयार गरेको ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारि श्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा नेपालमा उपचार हुने रोगको उपचार विदेशमा गर्न नपाइने गरी ray ban sunglasses कडाइ गरिएको छ ।

‘स्वदेशमा अस्पताल भर्ना हुँदा र उपचार गराउँदा लागेको अस्पतालको बिल बमोजिमको खर्च, चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बमोजिमको खरिद गरेको औषधि तथा चिकित्सकीय सामग्री र उपकरण बापतको खर्चमात्रै सरकारले बेहोर्र्ने’ मस्यौदामा उल्लेख छ । नेपालमा उपचार हुने रोगको उपचारका लागि समेत लाखौं रकम पेस्की लिएर विदेश जाने प्रवृत्तिलाई मस्यौदा ऐनले निषेध गरेको छ ।

नेपालमा उपचार नहुने भए मेडिकल बोर्डको सिफारिसपछि मात्रै उपचारका लागि विदेश जान अनुमति दिन सकिने मस्यौदा ऐनमा राखिएको छ । ‘नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भई मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेमात्रै विदेशमा गई उपचार गराउँदा लागेको खर्च सरकारले बेहोर्नेछ’, उक्त विधेयकमा भनिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार गरेको उक्त विधेयकमा राष्ट्रपतिको तलब, भत्तालगायत सम्पूर्ण सुविधा पनि तोकिएको छ । यसअघि आफूखुसी सल्लाहकार र विज्ञ नियुक्तिका साथै भत्ता र अतिथि सत्कारमा लाखौं रकम खर्च हुने गरेकाले ती विषयमा पनि विधेयकले नियन्त्रण गरेको छ ।

मस्यौदामा राष्ट्रपतिको मासिक तलब एक लाख ५० हजार चार सय ५० र उपराष्ट्रपतिको एक लाख आठ हजार ३० रुपैयाँ हुने उल्लेख छ । त्यस्तै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई तलबबाहेक पत्रपत्रिकाका लागि ६ हजार र पाँच हजार, पोसाक सुविधामा २५ हजार र २० हजार र अतिथि सत्कारमा ७५ हजार र ५० हजार रुपैयाँ हुने तोकेको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रपतिले आफ्नो सचिवालयमा विशिष्ट श्रेणीदेखि कार्यालय fake ray ban sunglasses सहयोगीसम्म १७ जना कर्मचारी राख्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । त्यसमा प्रमुख स्वकीय सचिव विशिष्ट श्रेणीको एकजना, सहस्वकीय सचिव प्रथम श्रेणीसरह एकजना, उपस्वकीय सचिव द्वितीय श्रेणीसरह दुई जना, स्वकीय अधिकृत तृतीय श्रेणीसरह 저금리서민대출 चारजना र कम्प्युटर सहायक नासुसरह एकजना कर्मचारी राख्न पाउनेछन् ।त्यस्तै फोटोग्राफर एकजना, सवारीचालक चारजना, कार्यालय सहयोगी चारजना राख्न पाउने व्यवस्था मस्यौदा ऐनले गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार गरेको विधेयकमा राष्ट्रपतिको तलब, भत्तालगायतका सुविधा पनि तोकिएको छ । आफूखुसी सल्लाहकार र विज्ञ नियुक्तिको प्रवृत्ति रोक्न तथा अतिथि सत्कारमा हुने खर्च रोक्न पनि विधेयकले सुझाएको छ ।

त्यस्तै उपराष्ट्रपतिले सचिवालयमा विशिष्ट श्रेणीदेखि कार्यालय सहायकसम्मका तहमा १३ जना कर्मचारी राख्न पाउनेछन् । तीमध्ये Cheap Football Jerseys विशिष्ट श्रेणीस्तरको स्वकीय सचिव एकजना, द्वितीय श्रेणीसरह उपस्वकीय सचिव एकजना, स्वकीय अधिकृत दुई, कम्प्युटर सहायक एक, फोटोग्राफर एक, सवारीचालक तीन cheap oakleys र कार्यालय सहयोगी तीनजना राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले Fake Oakleys तयार पारेको विधेयक कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको छ । कानुनले प्राविधिक त्रुटि सच्याएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएपछि संसद्मा दर्ता हुनेछ ।

मस्यौदा विधेयकमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई पदीय हैसियतले गरेका काममा मुद्दा चलाउन नपाइने पनि व्यवस्था छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदमा बहाल हुँदा वा नहुँदासम्म उनीहरूलाई जीवनभर नै मुद्दा चलाउन नपाइने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ । तर, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति हुँदा गरेका कामबाहेकमा भने मुद्दा चलाउन सकिनेछ ।

UNews7

Online News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *