वित्तीय प्रणालीको तरलता अभाव कम गर्न पेन्सनको रकम अग्रिम निकासा -अर्थ मन्त्रालय

अहिले पनि सरकारी स्वामित्व बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता छ ।

काठमाडौं, वित्तीय प्रणालीको तरलता अभाव घटाउन भन्दै अर्थ मन्त्रालयले सरकारले बाँड्ने पेन्सनबापतको रकम अग्रिम निकासा गरेको छ । सरकारले आफ्ना पूर्वकर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाबापत उपलब्ध गराउने पेन्सनबापतको रकम अर्थ मन्त्रालयले अग्रिम भुक्तानी दिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय cheap ray bans संस्थामा तरलताको अवस्था सहज होस् भनेर हामीले पेन्सन रकमको अग्रिम भुक्तानी दिएका हौँ,’ उनले भने ।

मरासिनीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले पेन्सनबापतको १३ अर्ब रुपैयाँ सरकारी स्वामित्वका नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई दिएको छ । ‘यसले बैंकहरूबीच हुने अन्तरबैंक कारोबारलाई सहज बनाउँछ,’ मरासिनीले भने । अन्तरबैंक कारोबार अर्थात् एउटा बैंकले अर्को बैंकसँग ऋण लिने कार्यबाट तरलताको अभाव हटाउन सहयोग पुग्ने उनले बताए ।

लाभग्राहीले भने अहिले पेन्सन नपाउने
सरकारले आगामी असार मसान्तसम्मको पेन्सन रकम बैंकलाई निकासा गरिसकेको भए पनि लाभग्राही (पेन्सनहोल्डर)हरूले भने अहिले नै एकमुष्ठ भुक्तानी नपाउने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । लाभग्राहीको खातामा हरेक महिना पेन्सनबापत पाउने पैसा जम्मा हुने मरासिनीले बताए ।

तर, बैंकर भन्छन्– समस्या समाधान हुन्न
सरकारले उक्त निर्णयबाट वित्तीय प्रणालीको तरलता अभाव हट्ने बताए पनि बैंकरहरूले भने सरकारको यस्तो निर्णयले समस्या समाधानमा योगदान नगर्ने बताएका छन् । ‘बैंकहरूलाई अहिले सिसिडी रेसियो (निक्षेप र पुँजीमा कर्जाको अनुपात) कायम गर्न समस्या भएको हो, तरल सम्पत्तिको Cheap NFL Jerseys अभाव होइन,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष एवं मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अनिलकेशरी शाहले भने, ‘निक्षेप बढाउन सके मात्रै यो समस्या हल हुन्छ, तरल सम्पत्ति बढाएर समाधान हुन्न ।’ नेपाल बंगलादेश बैंकका सिइओ ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले पनि यस्ता उपायबाट समाधान ननिस्किने बताए । ‘बरु त्यो पैसा hockey jerseys सरकारले कल निक्षेपमा निजी बैंकहरूमा राखेको भए थोरबहुत राहत हुने थियो,’ उनले भने, ‘यसले सरकारलाई केही ब्याज पनि प्राप्त हुने थियो ।’

कर तिर्दा तरलतामा झन् समस्या
पुस मसान्तमा सरकारले झन्डै ४० अर्ब करबापत बजारबाट प्रशोचन गर्दा वित्तीय प्रणालीको तरलतामा झन् ठूलो असर पर्ने बैंकरहरूले बताएका छन् । ‘अहिले नै २ खर्बभन्दा धेरै पैसा ढुकुटीमा थुपारेर बसेको सरकारले अरू ४० अर्ब उठाएपछि तरलता अभाव झन् चर्किन्छ,’ एक बैंकरले भने, ‘यस्तो वेला सरकारले पेन्सन फन्डको निकासा गरेर खुसी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।’ आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकमा 24h पनि पुँजीगत बजेट खर्च बढ्न नसके समस्या बढ्दै जाने उनले बताए ।

सरकारी बैंकलाई फाइदा
सरकारको उक्त निर्णयले वित्तीय प्रणालीमा तरलता कम गर्न ठूलो सहयोग गरे पनि उक्त रकम प्राप्त गर्ने बैंकहरूलाई भने फाइदा हुने बैंकरहरूले बताएका छन् oakley sunglasses । ‘त्यस्तो पैसामा सरकारलाई ब्याज तिर्नुपर्दैन, तर उनीहरूले अन्तरबैंक लगानी गरेर बढी नाफा आर्जन गर्न सक्छन्,’ ढुंगानाले भने । अहिले पनि सरकारी स्वामित्व बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता छ । उनीहरूले निजी स्वामित्वका बैंकहरूमा अन्तरबैंक लगानी गरिरहेका छन् । तुलनात्मक रूपमा निजी बैंकले भन्दा निकै सस्तो ब्याजमा सरकारी स्वामित्वका बैंकले अन्तरबैंक लगानी गरिरहेको बैंकरहरू बताउँछन् । तरलता अभाव चुलिएमा अन्तरबैंक ब्याजदर पनि बढ्ने र ठूलो पैसाविना लागत खर्चन पाउँदा सरकारी बैंकहरूले नाफा कमाउने बैंकरहरूको बुझाइ छ ।

बरु निजी बैंकमा निक्षेप राखेको भए राहत हुन्थ्यो
ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
नेपाल बंगलादेश बैंक
सरकारको यस्तो कदमले वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढाउन सहयोग पुग्दैन । अहिलेको समस्या भनेको तरलताको नभएर सिसिडी रेसियो (निक्षेप र पुँजीमा कर्जाको अनुपात) कायम गर्ने समस्या हो । बैंकहरूसँग अहिले पनि ३० अर्ब तरलता छ । त्यसकारण wholesale nfl jerseys थप तरल सम्पत्तिको प्रवाहले समस्याको समाधान गर्न सक्दैन । यो समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले सिसिडी रेसियो ८० बाट बढाएर ८५ देखि ९० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ । त्यसो गर्न नसकिए सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर त्यो पैसा निक्षेपका रूपमा वित्तीय प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ । फेरि जुन बैंकलाई सरकारले पैसा दिएको छ, ती बैंकलाई अहिले तरलताको समस्या नै छैन । बरु, समस्या भएका निजी बैंकमा सरकारले कल निक्षेपमा पैसा दिएको भए केही राहत हुने थियो । यसले सरकारलाई केही ब्याज पनि प्राप्त हुन्थ्यो ।

UNews7

Online News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *