सिँचाइ गर्ने बेला बीउका कुरा…

सिँचाइ गर्ने बेला बीउका कुरा…
<img hockey jerseys class=”alignnone size-full wp-image-1934″ src=”http://universalnews7.com/wp-content/uploads/2016/11/fish-pokhari.jpg” alt=”” cheap jerseys from china width=”450″ height=”299″ srcset=”http://universalnews7.com/wp-content/uploads/2016/11/fish-pokhari.jpg 450w, http://universalnews7.com/wp-content/uploads/2016/11/fish-pokhari-300×199.jpg 300w” sizes=”(max-width: 450px) 100vw, 450px” />
काठमाडौँ,। गहुँमा सिँचाइ गर्ने समय घड्कन लागिसकेको बेला ससदमा गहुँको बीउका बारेमा ray ban sunglasses छलफल भएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको आजको बैठकमा गहँुको बीउ तथा हिउँदे बालीका लागि रासायनिक मल आपूर्तिको अवस्था वारे छलफल भएको हो ।
धान, मकैपछिको तेस्रो प्रमुख बालीका रुपमा रहेका गहुँ कृषिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सात प्रतिशत योगदान गरेको छ ।
बैठकमा सांसद शिवकुमार मण्डलले भन्नुभयो– सिँचाइ गर्ने बेलामा बीउको कुरा गरिएको छ, दुई महिनाअघि यो विषयमा छलफल हुनुपर्दथ्यो ।
नेपालमा करिब सात लाख ५५ हजार हेक्टरमा गहुँखेती हँुदै आएको छ । सरकारले २०६८ सालदेखि कृषकलाई उन्नत बीउबिजन खरिद मूल्यमा अनुदान उपलब्ध गराउने नीति अघि सारेको थियो । नेपालको हावापानीका कारण कात्तिकको अन्त्यदेखि मङ्सिरभित्रै गहुँ छर्ने गरिन्छ ।
चालु आव २०७३÷७४ सालमा पाँच हजार ३१ मेट्रिक टन गहुको उन्नत बीउ राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनीमार्फत बिक्री वितरण भइसकेको कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव डा सुरज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । सोका लागि रु १४ करोड ८४ लाख ८८ हजार निकासा भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
न्यून बजेट, मागअनुसारका बीउका जात पर्याप्त नहुनु, भण्डारण क्षमताको कमी, खरिद र गुणस्तर नियन्त्रण तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नु गहँुको बीउ बिक्री वितरणसंग सम्बन्धित समस्या रहेको कृषि मन्त्रालयको भनाइ छ । नेपालका प्रायः सबै जिल्लामा गहुँखेती हँुदै आएको छ ।

रासायनिक मलको अवस्था
नेपालमा रासायनिक मलको माग करिब सात लाख ८५ हजार मेट्रिक टन रहेको अध्ययनले देखाएको छ । खेतीयोग्य जमिनको आधारमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट भएको मागको आधारमा 2016-09-30 करिब सात लाख २३ हजार मेट्रिक टन oakley outlet आवश्यकता रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले १२ वर्षअघि देखि लागत सहभागिताका आधारमा रासायनिक मलमा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । जसअनुरुप प्रतिकृषक प्रतिवर्ष तराईमा चार हेक्टर र पहाडमा १५ रोपनी जग्गालाई प्राविधिक दृष्टिकोणबाट आवश्यक पर्ने बढीमा तीन बालीका लागि मात्र अनुदानित मल वितरणको व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सांसद कमल पगेनीले मलको गुणस्तरको बारेमा उठ्दै आएको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न प्रवेश नाकामा यसको परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक देखिएको बताउनुभयो ।
सबै कृषकले सिफारिस मात्रको आधारमा मलको प्रयोग नगर्ने तथा तराईको अनुपातमा पहाडी र उच्च पहाडी जिल्लामा रासायनिक मलको प्रयोगको दर कम रहेको बताइएको छ ।
सबै क्षेत्र सिञ्चित नरहेका करणले नेपालमा रासायनिक मलको प्रभावकारी माग तीन लाख मेट्रिक टन युरिया, एक लाख ७४ मेट्रिक टन डिएपी र २६ हजार मेट्रिक टन पोटास रहेको मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
मुलुकमा युरिया रु १४ प्रतिकेजी, डिएपी रु ४३ प्रतिकेजी र पोटास ३१ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतिकेजी रहेको छ । बजेटको अपर्याप्ता, बन्दरगाहको समस्या, आपत्कालीन अवस्थामा रासायनिक मल व्यवस्थापन गर्न कानुनी प्रावधानको अभाव, आयात बिन्दुमा भण्डारणको समस्या, बिक्री डिपोको अपर्याप्तता, गोदाम क्षमताको अभाव जस्ता विषय रासायनिक मल आपूर्ति तथा बिक्री वितरणमा देखिएका समस्या रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सांसद अमृतकुमार बोहराले रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोग र पर निर्भरतालाई न्यून गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । मुलुकमा उपलब्ध रासायनिक मलमध्ये ७० प्रतिशत कृषि सामग्री संस्थान र ३० oakley outlet प्रतिशत साल्ट टे«डिङ कर्पाेरेसनबाट आपूर्ति हँुदै आएको छ ।
कृषकलाई हिउँद्का लागि मलमा रु १० करोड अनुदान छुट्याइएकोमा कात्तिकदेखि हालसम्म रु दुई करोड ५० लाख वितरण भएको मन्त्रालयका सहसचिव लेखनाथ आचार्यले बताउनुभयो । रासस

UNews7

Online News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *