१५ जेठमै बजेट ल्याउने विषयमा प्रमुख दलहरूसँग छलफल

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमा सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले दुई चरणका निर्वाचनको बीचमा बजेट ल्याउन आचारसंहिताले नदिने बताएको छ । प्रतिपक्षी एमालेले पनि बजेटपछि हुने निर्वाचन स्वीकार नहुने स्पष्ट पारेको छ । तर, यो जटिलताबारे प्रमुख दलहरूबीच गम्भीर छलफल नै भएको छैन । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बजेटबारे चा“डै प्रमुख दलहरूबीच छलफल गर्दै छन् । ‘अब एक–दुई दिनभित्रै बजेट १५ जेठमै ल्याउने वा पछि भन्नेमा प्रमुख दलहरूसँग छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

यस्तो छ संविधानमा व्यवस्था
संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ मा भनिएको छ– ‘नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले उपधारा १ बमोजिमको (राजस्वको अनुमान, संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकम र संघीय विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू) राजस्व र व्ययका अनुमान प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा पेस गर्नेछन् ।’ तर, सो दिन बजेट आउन नसके के गर्ने भन्ने विषयमा संविधानमा केही उल्लेख छैन ।

कांग्रेसका दुई विकल्प
विकल्प १ असार पहिलो हप्ता बजेट
१५ जेठमा गणतन्त्र दिवस पनि परेकाले असारको १ वा २ गते बजेट ल्याउने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिने कांग्रेसले जनाएको छ । आचारसंहिताले १५ जेठमा बजेट ल्याउन नमिल्ने निर्वाचन आयोगले बताइसकेका कारण पनि यो विकल्प बलियो भएको छ ।

विकल्प २ बजेट १५ जेठमा, कार्यक्रम पछि
बजेट १५ जेठमा ल्याउने, तर नीतिगत कुरा मात्रै ल्याएर कार्यक्रम तत्काल नल्याउने विकल्पका विषयमा पनि कांग्रेसभित्र छलफल चलेको छ ।

एमालेका दुई विकल्प
विकल्प १ दोस्रो चरणको निर्वाचन बजेटअघि
दोस्रो चरणको निर्वाचन ७–१२ जेठभित्र सार्न उत्तम हुने एमालेको पहिलो विकल्प छ । त्यसो गर्दा निर्वाचनमा लामो ‘ग्याप’ नहुने, १५ जेठमै बजेट आउने, पहिलो चरणको निर्वाचनलगत्तै मत गन्न सकिने र मतपेटिका पनि सुरक्षित हुने एमालेको तर्क छ ।

विकल्प २ निर्वाचनपछि बजेट ल्याउन संशोधन
निर्वाचनपछि बजेट ल्याउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने एमालेको अर्को विकल्प छ । यस्तो प्रस्ताव सरकारबाट आएमा मात्रै छलफल गर्न सकिने एमालेको मत छ ।

माओवादीका दुई विकल्प
विकल्प १ संविधानअनुसार १५ जेठमै बजेट
बजेटका नयाँ कार्यक्रमबारे सहमति कायम गरी निर्वाचन आयोगसँग सहमति लिएर १५ जेठमै बजेट ल्याउन सकिने माओवादीको पहिलो विकल्प छ ।

विकल्प २ दलीय सहमतिमा संविधान संशोधन
दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि बजेट ल्याउनै नसकिने अवस्थामा सहमतिका आधारमा पछि पनि बजेट ल्याउने विषयमा माओवादी लचिलो छ । तर, त्यसका लागि दलीय सहमतिमा संविधान संशोधन गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने माओवादीको दोस्रो विकल्प छ ।

UNews7

Online News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *